आज mericyber पर में आपको बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें (GST Registration Kaise Kare aur GST Number Kaise Le) । GST यानि के गुड एंड सर्विस टैक्स यह एक ऐसी टैक्स प्रणाली है जहा पर सिंगल टैक्स गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है | 

GST Registration KAISE KARE जी एस टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करे और आवेदन हेतु दस्तावेज अपलोड करे उक्त सभी दस्तावेज हमारे द्वारा जांचे जायेगें सही पाये जाने पर आपसे इस हेतु सम्पर्क किया जायेगा एवं जी एस टी रजिस्ट्रेशन करने में आपकी सहायता की जायेगी। आवेदन के साथ कन्सल्ट फीस संलग्न है।

Do you know about the GST(Goods and Service Tax). In a landmark decision, the parliament passed the much anticipated Goods and Services Tax. The GST Bill was passed in the RajyaSabha on Monday with 203 votes in favour paving the way for a historic change in the dimension of India’s growth story. So Below are Most Important Points all about the GST in India.

• Now, GST in simple terms means a uniform tax that will be implemented across the nation. Goods and Service Tax will replace all the indirect taxes that are levied by Central and State Governments.
• The current committee headed by ArvindSubramaniam has recommended the three-rate setup for rolling out GST successfully. The panel has recommended that for goods that are meant for the poor, 12% GST can be levied. The panel has also suggested an 18% GST for all other common items and 40% for luxury items.
• In this newly passed GST Bill or the Constitution (122 Amendment) Bill, 2014, the exemption list includes alcohol, petroleum and its products.
• GST will enable the creation of the GST Council comprising the Union Finance Minister and members of the State Government. The Council will look into all monitor all issues relating to GST and suggest recommendations on improving the GST Bill. It will look into all factors such as taxes, exemptions and surcharges. The Council will decide the tax rate that will be levied by the Centre and the State.

How will GST work in India?

• In a first of its kind initiative, the GST will be implemented in two components – Central GST or CGST and State GST or SGST. This dual GST will be levied on all the supply of goods and services across the country.
• Therefore, if there is a sale within the State, then the both CGST and SGST will be charged. However, if the sale is outside the State, then only the Intra-State GST will be levied by the Centre.
• CGST is doing away with indirect taxes such Central Excise Duty, Service Tax, Addl. Customs Duty, Special Addl. Customs Duty as well as Addl. Excise Duty. These indirect taxes are those that are collected by the Centre.
• SGST will remove indirect taxes on goods and services which are charged by the State such as VAT, Entertainment Tax, Purchase Tax, Octroi, Luxury Tax and Entry Tax.
• The credits of Input Tax of CGST will be accessible for settling the output of CGST liability at every stage. Likewise, in the States, the credits of SGST taken on the inputs will be made available for clearing the output of SGST’s liability at each stage.

Benefits of GST in India

• For Corporate India, GST will remove the cascading effect of tax. As a result of which, double taxations will reduce as the Centre and State are working in tandem. In short, we will see crucial step towards reforming the indirect tax system in India.
• Another benefit is the intra-state business will be cheaper. The tax burden on logistics will reduce and become seamless as companies will have to pay a uniform tax in all states across the country.
• GST paves the way for India becoming a national market. For international players, this uniform tax structure on indirect tax will help in ease of doing business.
• The implementation of GST will also streamline the unorganized players as all stakeholders who have already paid taxes will compliance proofs to claim their set-offs. This will bring in transparency in the system.
• For the Government, the GST is boon that was long coming. The first benefit would be easier administration, especially as all the indirect taxes are replaced by GST.
• The coordination between the State and Centre will improve as there is no management of various taxes such as service tax, excise duty, etc. In addition, a robust IT infrastructure set-up will provide a smooth transfer of credit from input tax from one level to the other in the supply chain.
• For the consumers, who are at the end of the supply chain, will be the biggest beneficiaries, if the companies transfer the relief gain through GST to them.
• The consumers will not have to pay more for any goods or services as the hidden taxes are all removed in the GST. This will bring transparency in the grass root level of the supply chain.

आरटीई (Right to education) मध्यप्रदेश प्रवेश क्या है?

RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन है। इस कानून के मुताबिक हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान (86वां संशोधन, 2002) में आर्टिकल-21A को सम्मिलित किया गया है। इस कानून को साल 2009 में बनाया गया है और इस कानून के तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये इस नियम को26 मार्च 2011 से लागू किया गया। इस नियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हर प्राइवेट विद्यालय को अपने स्कूल में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं, मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसी कानून के तहत अपने राज्य के उन गरीब परिवारों के बच्चों से आवेदन मांगे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, भारत की केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और आरक्षित वर्ग (SC/ST/PH) के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कॉविड बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आपको बात दें कि प्रवेश प्रक्रिया 2 बार आयोजित होंगी, और यह पोर्टल के माध्यम से होंगी। यदि आप इस कानून से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश का उद्देश्य क्या है?

आरटीई का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। जिनके पास सीमित या कोई संसाधन नहीं है और जो लोग सुविधाहीन हैं। इसमें समाज के वो वर्ग भी शामिल हैं, जो संपन्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी देना है। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का राइट है। राइट टू एजुकेशन के तहत ही मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश की शुरुआत की गई। RTE अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को कक्षा 8 वी तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार इसके आलावा भी सभी छात्रों को शिक्षा सम्बंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे ही दाखिले हेतु योग्य होंगे साथ-साथ उनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध विधवाएँ, बीपीएल और PWD के उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकते है। इस योजना के माध्यम से सरकार निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को सहायता करना चाहती हैं, जिससे कि उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो सके। जिससे गरीब परिवार के बच्चों भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और सम्मानित जीवन जी पाएंगे।

आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश का लाभ क्या है?
आरटीई कानून की मदद से गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा।
इससे हर साल कई गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल कर पाएंगे।
आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदक अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बच्चों को जायदा समस्या का सामना नहीं करना पडेगा और अपने पसंदीदा स्कूल चुन सकते हैं।

आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे MP?
15/06/2022  पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प
5 20/06/2022  ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शसकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना प्रारंभ दिनांक
6 30/06/2022  पोर्टल पर आनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प की अंतिम दिनांक
4 01/07/2022  ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शसकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना की अंतिम दिनांक
3 05/07/2022  ऑनलाइन लाटरी दिनांक
2 06/07/2022  स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग प्रारंभ दिनांक
1 16/07/2022  स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग अंतिम दिनांक